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सर्राफा संस्थान का स्नेह मिलन 16 को

बारां | सर्राफा संस्थान का स्नेह मिलन समारोह और पूल पार्टी 16 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक पुलिस लाइन रोड पर स्थित निजी फार्म हाउस में होगा। मीडिया प्रवक्ता आशीष सोनी ने बताया कि अध्यक्ष कपिल पोरवाल की अध्यक्षता में आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापारियों के हितों पर चर्चा करना, बाजार से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर बात करना तथा व्यापारियों की सलाह से संस्थान को आगे बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर महामंत्री गिरीश मूंदड़ा, पीयूष गर्ग, कोषाध्यक्ष जितेंद्र सोनी, रविंद्र जैन, देवेंद्र नागर, विवेक सोनी, आशीष शर्मा, कपिल सोनी जस्टाना, कमलेश नागर, गोविंद सुमन, राजकुमार सोनी, हरीश सोनी, नकुल सोनी, प्रवीण मराठा आदि जुटे हुए हैं।

आज से 23 जुलाई तक चुनावी सर्वे:क्या आपके परिवार से कोई राजनीति में है? आधी आबादी वाले ओबीसी परिवारों से पूछे जाएंगे ऐसे 19 सवाल

राजस्थान ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग पंचायत-निकाय चुनावों के लिए करेगा सर्वे, 51 हजार कर्मचारी लगेंगे प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनावों के लिए राजस्थान ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग 10 से 23 जुलाई तक आधी आबादी वाले ओबीसी परिवारों का ऑनलाइन सर्वे कराने जा रहा है। सर्वे में 19 सवाल पूछे जाएंगे। परिवार के मुखिया और सदस्यों का नाम, उम्र, जेंडर, शैक्षणिक योग्यताएं, परिवार की आजीविका के साधन, परिवार का जनआधार, बीपीएल श्रेणी, खाद्य सुरक्षा लाभार्थी के अलावा परिवार में राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े प्रश्न पूछेंगे। इसमें भी कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें पंचायत से लेकर विधायक, सांसद और राज्यसभा की श्रेणी शामिल है। इस सर्वे में 51 हजार से अधिक कर्मचारी जुटेंगे। माना जा रहा है कि प्रत्येक कर्मचारी पर 250 से 300 घरों के सर्वे का जिम्मा रहेगा। इसके लिए 14 दिन का समय मिला है। फॉर्म एक; पंचायत और निकाय के लिए अलग-अलग कैटेगरी सर्वे फॉर्म का प्रारूप तो एक है, लेकिन निकाय और पंचायत चुनाव के लिए अलग-अलग फॉर्म हैं। पंचायत कैटेगरी में ग्राम पंचायत का नाम, पंचायत समिति का नाम, जिला परिषद का नाम है। इसी तरह दूसरे फॉर्म में नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम और जिले का नाम शामिल है। एसआईआर-जनगणना ने अटकाया था सर्वे ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग का गठन 9 मई, 2025 को हुआ था। इसके बाद तीन बार आयोग का कार्यकाल बढ़ा, यानी आयोग को सवा साल हो चुका है। सर्वे में देरी पर आयोग का तर्क रहा है कि पहले एसआईआर का दौर चल रहा था। इसके बाद जनगणना का दौर चला। इस वजह से सर्वे का काम प्रभावित रहा था। बताया जा रहा है कि आयोग 14 अगस्त को सरकार को रिपोर्ट दे सकता है क्योंकि आयोग ने काम में तेजी दिखाई है। हालांकि आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ाया गया था। आयोग का कार्यकाल विस्तार नोट: चार माह पूर्व आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर बताया था कि कई ग्राम पंचायतों के जनसंख्या और ओबीसी आंकड़ों में गंभीर त्रुटियां (जैसे कुछ पंचायतों में ओबीसी आबादी शून्य दिखाना) हैं, जिसके कारण सटीक आरक्षण तय करने में समय लग रहा है। वोटरों की संख्या व सर्वाधिक ओबीसी आबादी वाले क्षेत्र काम पूरा होने तक कार्यमुक्त नहीं होंगे कर्मचारी ओबीसी परिवारों का सर्वे करने के लिए 10 जुलाई से कर्मचारी घर-घर जाएंगे। इस मामले में आयोग ने सरकार को बताया है कि सर्वे में शामिल कर्मचारियों के तबादलों से आयोग के कामकाज पर असर पड़ेगा। सर्वे में तबादलों की वजह से देरी की आशंका जताई गई है। आयोग ने मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी में कहा है कि सरकार ने 10 जुलाई तक कर्मचारियों के तबादलों से बैन हटाया है। इस दौरान कई विभागों में तबादले हो रहे हैं, इनमें सर्वे के काम में शामिल अफसर, कर्मचारी भी शामिल हैं। लिहाजा सर्वे का काम पूरा होने तक रिलीव नहीं किया जाए।

पुलिस का वन-टू का फोर:बदमाशों को खोजने निकली पुलिस नंबर बढ़ाने की होड़ में अपार्टमेंट से स्टूडेंट्स, बुजुर्ग व युवतियों को उठा लाई

संदिग्धों की निगरानी और चेकिंग के लिए चलाया गया एरिया डोमिनेशन अभियान बुधवार को खोह नागोरियान इलाके में पुलिस के डिटेंशन में बदल गया। बदमाशों और ड्रग्स माफिया से कनेक्शन खंगालने के लिए शुरू हुए अभियान में पुलिस एक ही अपार्टमेंट पर टूट पड़ी। यहां से 100 से ज्यादा लोगों को सुबह-सुबह फ्लैटों से उठाकर बसों में भरकर थाने ले आई। इनमें मेडिकल स्टूडेंट्स, बुजुर्ग और 3 युवतियां भी शामिल थीं। थाने पहुंचने के बाद अप्रोच का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ लोगों को परिचितों और जानकारों के पहुंचने पर छोड़ दिया गया। बचे 94 लोगों को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। शाम होते-होते सभी की जमानत हो गई, लेकिन कई छात्र और किराएदार 12 घंटे तक थाने में भूखे-प्यासे बैठे रहे। जमानत के लिए वकीलों की फीस भी देनी पड़ी। स्टूडेंट बोला- दोस्त के यहां रुका था, उठा ले गए खोह नागोरियान में संचालित मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक छात्र ने बताया उसका क्लासमेट गिरनार अपार्टमेंट में किराए के फ्लैट में रहता है। मंगलवार शाम मिलने बुलाया था। रात को खाना खाने के बाद वहीं रुक गया। फ्लैट में 4 दोस्त सो रहे थे। बुधवार सुबह 6 बजे पुलिसकर्मियों ने सभी के नाम पूछे और उसी हालत में नीचे ले जाकर बस में बैठा दिया। सभी को थाने ले गए। कारण पूछने पर पुलिसकर्मियों ने धमकाया। सभी से कागजों पर साइन कराए गए और अंगूठे के निशान भी लिए गए। सवाल : सूची संदिग्धों की थी, रेड पूरे अपार्टमेंट पर क्यों? एजीटीएफ ने पुलिस से कुछ संदिग्धों की सूची साझा की थी। कुछ नाम कमिश्नरेट स्तर पर तैयार किए गए थे। सवाल यह है कि पुलिस के पास सूची थी तो बुजुर्गों, युवतियों और छात्रों को क्यों उठाया? पुलिस; गिग वर्कर्स पर हमले और बिना वेरिफिकेशन किराएदारों की जांच की पुलिस का कहना है कि इलाके में गिग वर्कर्स पर हमलों की घटनाएं सामने आ रही थीं। बिना वेरिफिकेशन रह रहे लोगों की जांच के लिए एरिया डोमिनेशन किया गया। संदिग्ध गतिविधियों और शांति भंग की आशंका के आधार पर कार्रवाई की गई। आरोप; वेरिफिकेशन के नाम पर दहशत फैलाई पुलिस ने जांच के नाम पर सामान्य किराएदारों को भी संदिग्धों जैसा व्यवहार झेलने पर मजबूर किया। कई लोगों के किराएनामे होने के बावजूद उन्हें थाने ले जाया गया। उनका कहना है कि पुलिस को दस्तावेज मांगने थे तो सोसायटी या मकान मालिकों से रिकॉर्ड लिया जा सकता था, लेकिन सुबह-सुबह पूरे अपार्टमेंट में दहशत फैला दी गई।

सरकार से प्रस्ताव रद्द, पर कब्जा बरकरार:20 बीघा चारागाह में भाजपा विधायक बैरवा और बेटे गौशाला चला रहे, इसमें 1 भी गाय नहीं

शाहपुरा विधायक लालाराम बैरवा ने हाइवे किनारे गौशाला दिखाकर 20 बीघा चारागाह को कब्जे में ले लिया है। जमीन के चारों ओर तारबंदी कर निर्माण किया गया है। बिजली कनेक्शन भी है। जहां गौशाला दिखाई गई, वहां भास्कर रिपोर्टर पहुंचा तो एक भी गाय नहीं दिखी। अफसरों ने शाहपुरा तहसील के आराजी नंबर 2543, रकबा 78.68 हेक्टेयर चारागाह में से 5 हेक्टेयर जमीन आवंटन का प्रस्ताव भेजा है। हालांकि तीन साल गौशाला संचालन का नियम होने से राजस्व विभाग से प्रस्ताव खारिज हो गया, लेकिन मौके पर कब्जा बरकरार है। जिस देव गौशाला सेवा संस्थान के नाम से जमीन आवंटन का प्रस्ताव है, उसमें विधायक लालाराम बैरवा सचिव हैं। छोटा बेटा चिनार देवतवाल अध्यक्ष है। बड़ा बेटा जतिन देवतवाल कोषाध्यक्ष है। विधायक का निजी सहायक हुकमचंद कुमावत उपाध्यक्ष है। दिशांक गर्ग और राहुल बोहरा को सदस्य बनाया है। संस्था में सभी को समाजसेवी दिखा रखा है। फाइल चलने की रफ्तार भी देखिए। देव गौशाला सेवा संस्थान शाहपुरा को सहकारिता विभाग ने 21 अगस्त 2025 को रजिस्टर्ड किया। इसके चार माह में फाइल तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर के पास होते हुए राजस्व विभाग तक पहुंच गई। आमलीकला का प्रस्ताव भेजा, चलती फाइल में जमीन बदली शाहपुरा तहसीलदार ने 11 सितंबर 2025 को एसडीओ को देव गौशाला सेवा संस्थान को आमलीकला में आराजी नंबर 485, 3734/473 के रकबा 1.4720, 6.05 में किस्म बारानी में दो हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की। यह जमीन बिलानाम दर्ज है। इसे एसडीएम शाहपुरा ने 15 सितंबर 2025 को कलेक्टर को भेजा। पटवारी व गिरदावर ने भी इसी जमीन का प्रस्ताव भेजा। यह फाइल जमीन आवंटन के लिए चल ही रही थी। इसी फाइल में अचानक एक लेटर जोड़ दिया गया। शेष | इसमें जमीन को बदलकर माताजी का खेड़ा के पास चंबल चौराहे के आगे बता दिया गया। यह जमीन शाहपुरा-केकड़ी मेगा हाईवे के पास है। मौके पर बिजली का अस्थायी कनेक्शन है, जो विधायक के बेटे चिनार के नाम से है। कनेक्शन के ही एक विवाद में बिजली विभाग के एक एक्सईएन को भी एपीओ किया गया। राजस्व विभाग के शासन उप सचिव हरिसिंह मीणा के अनुसार, गौशाला राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 और राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने तथा गौशाला का तीन वर्ष से संचालित होना आवश्यक है। यह शर्तें पूरी नहीं होने से आवंटन खारिज कर दिया गया। चारागाह में आवंटन हो सकता है, इसमें छूट आई थी। यह विशेष प्रकरण था, इसलिए हमने प्रस्ताव बनाकर भेजा। सरकार को जो सही लगा, वह किया।
भीमराज परिहार, तहसीलदार गायें दूसरी जगह शिफ्ट कर रखी हैं : विधायक गौशाला आवंटन का प्रस्ताव आपने भिजवाया है, पर मौके पर एक भी गाय नहीं है?
हां, प्रक्रिया चल रही है। तैयारी हवा में थोड़े होगी, मौके पर कुछ तो करना ही पड़ेगा। गायें दूसरी जगह हैं। ट्रस्ट में बेटा अध्यक्ष, दूसरा कोषाध्यक्ष और आप सचिव हैं?
कमेटी तो बदलती रहती है। हम गलत काम नहीं कर रहे हैं। बेटा गौसेवा में रुचि रखता है। दुर्गापुरा गौशाला, जयपुर में भी जुड़ा है। पत्नी भी जयपुर में गौशाला से जुड़ी है। मैं संघ में गौसेवा का दायित्व देखता हूं। हमारा मकसद यही है कि प्रभावी व्यक्ति होते हैं तो काम जल्दी सफल हो जाता है। पहले आमलीकला का प्रस्ताव भेजा था, अब बदल गया?
सरकार ने चारागाह में गौशाला की छूट दी थी। इसमें तीन साल का नियम है। फिलहाल आवंटन नहीं हो पाया। हमने सभी जगह इसका रजिस्ट्रेशन कराया है। कौन-सा प्रकरण है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मौका देखना पड़ेगा। एक प्रस्ताव भेजा था। कलेक्टर के यहां से क्या हुआ, मुझे पता नहीं है।
सुनील मीणा, एसडीएम शाहपुरा

बुरे काम का बुरा नतीजा:घूसखोर कम्प्यूटर ऑपरेटर को ज्योतिष ने कहा- संकट आने वाला है सोना-चांदी-तांबे की अंगूठी पहनी, रिश्वत के ट्रैप से नहीं बच सका

चार महीने पहले ज्योतिषी ने चेताया था ‘संकट आने वाला है।’ बचने का उपाय पूछा तो सोना-चांदी और तांबे की अंगूठी पहनने की सलाह मिली। नगर निगम के कम्प्यूटर ऑपरेटर राकेश कुमार चौधरी ने तीनों अंगूठियां पहन भी लीं, लेकिन रिश्वत का खेल नहीं छोड़ा। नतीजा, मैरिज सर्टिफिकेट बनाने की एवज में 12,500 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने उसे और जन्म-मृत्यु-विवाह पंजीयन रजिस्ट्रार विक्रम सिंह बारेठ को ट्रैप कर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में राकेश ने कबूल किया कि वह हर मैरिज सर्टिफिकेट के बदले शादी कराने वाले पुरोहितों से दो से तीन हजार रुपए लेता था। एक दिन में पांच से छह शादियों के सर्टिफिकेट जारी होते थे। एसीबी को राकेश के मोबाइल में पंजीयन अधिकारी विक्रम सिंह से लेन-देन की चैट भी मिली है। साहब, गरीब लोग शादी करवाने आते हैं… रकम कम करवा दीजिए ट्रैप कार्रवाई से पहले पुरोहित रजिस्ट्रार विक्रम सिंह से मिला। उसने कहा कि मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर ली जा रही रिश्वत बहुत ज्यादा है। नीचे कर्मचारी पहले ही पैसे ले लेते हैं। गरीब लोग शादी करवाने आते हैं, वे इतनी राशि देने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए रकम कम करवा दीजिए। इस पर रजिस्ट्रार ने पूछा कि उसकी बात किससे होती है। पुरोहित ने राकेश कुमार का नाम बताया। रजिस्ट्रार ने भरोसा दिलाया कि शाम तक राकेश का फोन आ जाएगा और राशि इतनी कम कर दी जाएगी कि दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शाम को राकेश का फोन आया। उसने कहा कि अब तक जारी हुए सभी सर्टिफिकेट के ढाई-ढाई हजार रुपए प्रति सर्टिफिकेट देने होंगे। आगे से प्रति सर्टिफिकेट एक हजार रुपए देने होंगे। रजिस्ट्रार ने चैट डिलीट की, राकेश के मोबाइल ने पूरा राज खोल दिया जांच के दौरान पंजीयन रजिस्ट्रार एवं सांख्यिकी अधिकारी विक्रम सिंह ने अपने मोबाइल से राकेश के साथ हुई लेन-देन की पूरी चैट डिलीट कर दी थी, लेकिन एसीबी ने जब राकेश के दो मोबाइल खंगाले तो विक्रम सिंह के साथ लेन-देन का ब्योरा मिल गया। रिश्वत की राशि फोन-पे और पेटीएम से ली जाती थी। भुगतान के स्क्रीन शॉट वाट्सएप पर साझा किए जाते थे। पूछताछ में विक्रम सिंह ने पहले कहा कि राकेश उनके यहां कर्मचारी ही नहीं है और करीब डेढ़ महीने पहले नौकरी छोड़ चुका है, लेकिन राकेश के मोबाइल से मिले रिकॉर्ड ने इस दावे की पोल खोल दी। इसके बाद एसीबी ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। एसीबी ने 7 जुलाई को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।

राजस्थान हाईकोर्ट के जजों के लिए नए नियम लागू:रिटायरमेंट या ट्रांसफर पर जज सस्ती दरों में खरीद सकेंगे फर्नीचर-इलेक्ट्रॉनिक सामान; गद्दे, कालीन, पर्दे मुफ्त ले जाने की अनुमति

राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने जजों के लिए पुरानी व्यवस्था में बदलाव करते हुए एक अनूठी पहल शुरू की है। इसके तहत जजों को रिटायरमेंट या ट्रांसफर के समय सरकारी फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान तय ‘डेप्रिसिएटेड वैल्यू’ (मूल्यह्रास दर) पर खरीदने का विकल्प दिया गया है। इतना ही नहीं, जजों को साल में एक बार पॉलिशिंग, ड्राई क्लीनिंग और सर्विसिंग की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही, जल्द खराब होने वाली सामग्री के लिए उन्हें अब कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए राज्य में जजों के आधिकारिक आवास और आवासीय कार्यालयों में उपलब्ध सुख-सुविधाओं, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के रखरखाव तथा उनके निपटान को लेकर नए नियम प्रभावी कर दिए गए हैं। पूरा सिस्टम हाईकोर्ट की एक विशेष जजों की समिति की देखरेख में काम करेगा, जिसे समय-समय पर सामान के प्रतिस्थापन और सूची में बदलाव करने का अधिकार होगा। प्रशासनिक आदेश रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा की ओर से जारी किया गया है। इस फैसले का उद्देश्य सरकारी खजाने को होने वाले नुकसान को रोकना और जजों के सेवानिवृत्त या स्थानांतरित होने के समय पुरानी वस्तुओं को जमा कराने तथा उनके रखरखाव से जुड़ी प्रशासनिक असुविधाओं को समाप्त करना है। क्यों पड़ी नए नियमों की जरूरत? आमतौर पर जब कोई जज सेवानिवृत्त होता था या ट्रांसफर होता था, तब उसके आवास का सारा सामान सरकारी स्टोर में जमा करा दिया जाता था। लंबे समय तक स्टोर में बंद रहने के कारण ये सामग्रियां बेकार हो जाती थीं। इसके अलावा, नए नियुक्त होने वाले जज भी इन पुराने इस्तेमाल किए गए सामानों को लेने से कतराते थे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए नियमों को अधिक व्यावहारिक बनाया गया है। दरअसल, कुछ वर्ष पहले मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में यह विचार रखा गया था कि सेवानिवृत्त होने वाले जजों को उनके उपयोग में आने वाले फर्नीचर और अन्य सामान को बुक वैल्यू पर खरीदने का विकल्प मिलना चाहिए। वरिष्ठता के आधार पर खरीद का मौका लागत का कम से कम 15% दाम
नियमों के तहत जिन सामग्रियों पर स्टार मार्क लगा है (जैसे गद्दे, कालीन, पर्दे, बेडशीट, क्रॉकरी, वैक्यूम क्लीनर आदि), उन्हें पेरिशेबल (जल्दी खराब होने वाली) वस्तुएं माना गया है। जजों को सेवानिवृत्ति या ट्रांसफर के समय ये सामान बिना किसी भुगतान के अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। हालांकि, किसी भी परिस्थिति में सामान की न्यूनतम कीमत उसकी मूल खरीद लागत के 15% से कम नहीं आंकी जाएगी। शेष | पेज 7 सामग्रियों का वर्गीकरण और लाइफ स्पैन टिकाऊ फर्नीचर: डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, राइटिंग टेबल आदि का जीवनकाल 4 वर्ष तय किया गया है। वहीं, गैर-टिकाऊ फर्नीचर जैसे गद्दे, कालीन, पर्दे, सूटकेस तथा प्लास्टिक/केन का फर्नीचर का जीवनकाल 2 से 4 वर्ष रखा गया है। डोरमैट, डस्टबिन और तौलिये आदि का जीवनकाल 1 से 2 वर्ष तय किया गया है। टिकाऊ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एसी, फ्रिज, पंखे और डीप फ्रीजर का जीवनकाल 6 वर्ष तय किया गया है। टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, कंप्यूटर, लैपटॉप, गीजर तथा इन्वर्टर-बैटरी की लाइफ 5 वर्ष रखी गई है। मिक्सर-ग्राइंडर, वाटर प्यूरीफायर और इंडक्शन का जीवनकाल 3 वर्ष होगा। वहीं, गैर-टिकाऊ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे रूम हीटर, इंसेक्ट किलर, टेबल लैंप और हेयर ड्रायर आदि की लाइफ 1 से 2 वर्ष निर्धारित की गई है।

पीड़ाएं सृजन का आधार होती हैं : सागर

भास्कर न्यूज | बारां समाज की व्यवस्थाओं से पीड़ित होकर व्यक्ति कलम उठाता है। यही पीड़ाएं सृजन का आधार बनती हैं। समाज की विसंगतियों से सुधार की उम्मीद पैदा होती है। इसी से कबीर जैसे रचनाकार जन्म लेते हैं। पीड़ित व्यक्ति के हृदय में कवि जन्म लेता है। कवि पीड़ा के निराकरण की दिशा में लिखता है। इससे कविता बनती है। कविता समाज को सही दिशाबोध देती है। यह बात रामावतार सागर ने ओम साहू की तीसरी पुस्तक ‘आजादी के बाद’ के विमोचन समारोह में कही। उन्होंने कहा कि ‘आजादी के बाद’ गजल संग्रह में भी उन्हीं पीड़ाओं का वर्णन है। इसमें समाज की विसंगतियों पर चोट और समाधान के प्रयास भी दिए गए हैं। साहित्य रसिक समिति सारस ने ‘आजादी के बाद’ गजल संग्रह का विमोचन समारोह आयोजित किया। जिसकी अध्यक्षता अखिल भारतीय साहित्य परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रद्युम्न वर्मा ने की। मुख्य अतिथि राजकीय महाविद्यालय कोटा के हिंदी विभाग के आचार्य रामावतार सागर थे। विशिष्ट अतिथि साहित्य भारती के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश जलजला, अभिभाषक परिषद अध्यक्ष ओम भारद्वाज थे। संचालन श्याम अंकुर ने किया। समारोह की शुरूआत पूजा-अर्चना से हुई। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित किया। नाथूलाल निर्भय ने काव्य वंदना प्रस्तुत की। पुरोधा कवि के रूप में दुष्यंत कुमार की गजल का वाचन बृजभूषण चतुर्वेदी ब्रजेश ने किया। अतिथियों का स्वागत अंकित शर्मा, कृष्णकांत शर्मा, योगेश गुर्जर, राजेश नागर, संपतराम मेहरा ने किया। कृति और कृतिकार का परिचय मयंक सोलंकी ने दिया। उन्होंने बताया कि ‘वक्त के साथ’ और ‘मुझे मत मारो’ के बाद ओम साहू की तीसरी कृति ‘आजादी के बाद’ गजल संग्रह के रूप में आई है। यह कृति राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की पांडुलिपि प्रकाशन योजना के तहत साहित्यगार जयपुर से प्रकाशित हुई है। साहित्य लिखना और पढ़ना जरूरी जगदीश जलजला ने कहा कि हृदय का हाहाकार कवि के चिंतन पटल पर अंकित होता है। साहित्यिक भाषा में समाज के सामने आता है। समाज को दिशा देता है। मूल्यों को बनाए रखने के लिए साहित्य लिखना जरूरी है। साहित्य पढ़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि साहित्य में विविध विधाओं को समाहित करने का गुण होता है। ओम भारद्वाज ने कहा कि कवि विविध विषयों पर अपने विचार लेखनी से उठाता है। समाज का मार्गदर्शन करता है। प्रद्युम्न वर्मा ने कहा कि कवि अपनी लेखनी से समाज को दिशाबोध देता है। यह भागीरथी कार्य है। उन्होंने कहा कि व्यंग्यकार ओम साहू की कृति में राष्ट्र वंदना, समाज की विसंगतियों पर व्यंग्य की भाषा भी मिलेगी। इसके बाद काव्य गोष्ठी हुई। शिव जोशी वरुणेश, हरि अग्रवाल, भैरवलाल भास्कर, मयंक सोलंकी, बद्रीलाल दिव्य, शकुंतला कुंतल, पीयूष परिंदा, सोनू सुरीला, नाथूलाल निर्भय, अश्विनी त्रिपाठी ने काव्य पाठ किया। समारोह में कोटा और बारां के साहित्यकार, साहू परिवार के सदस्य, मंगलम विहार के लोग आदि मौजूद थे।

राजस्थान-पेपरलीक सरगना के पिता को 20 करोड़ का बजरी ठेका:4 साल से फरार है सुरेश ढाका; SOG ने आरोपी के घर, खान पर की छापेमारी

वरिष्ठ अध्यापक और सब इंस्पेक्टर भर्ती सहित पेपर लीक के 10 मामलों में फरार सुरेश ढाका को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) चार साल से तलाश रही है। इस बीच खान विभाग ने ढाका की फरारी के 14 महीने में ही पिता को 20 करोड़ रुपए का बजरी खनन का ठेका दे दिया। ब्यावर में इस ठेके पर दो महीने पहले खनन चालू हुआ और बजरी का बड़ा स्टॉक किया गया है। ढाका के घर दबिश देने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद शर्मा के नेतृत्व में एसओजी की टीम ने गुरुवार को खनन ठेके पर छापामारी की। SOG को खनन में पेपरलीक का पैसा लगा होने का शक एसओजी पड़ताल कर रही है कि खनन में ढाका परिवार के साथ और कौन-कौन शामिल हैं? आशंका है कि पर्दे के पीछे और लोग हो सकते हैं। अब एसओजी जांच कर रही है कि इसमें सुरेश ढाका का पेपर लीक का पैसा तो नहीं लगा है। वहीं, खनन लीज दिए जाने की सूचना मिलते ही क्षेत्र के करीब दस गांव विरोध में उतर आए। 2024 में ठेका, दिसंबर 25 में खनन की मंजूरी 1 लाख के इनामी ढाका के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जयपुर में कोचिंग सेंटर के बहाने से पेपर लीक करने वाले सुरेश ढाका का नाम वर्ष 2022 में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में आया था। उदयपुर में सुखेर और बेकरिया में पेपर लीक गिरोह पकड़े जाने पर भूमिका सामने आई। वह तभी से फरार है। सरकार ने गोपालपुरा बाइपास पर संचालित कोचिंग सेंटर ध्वस्त कर दिया। इसके बाद एक लाख रुपए का इनाम घोषित किया। ढाका एसआई, जेईएन सहित भर्ती के दस मामले में आरोपी है। एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि एसओजी ने ढाका के खिलाफ 3 जुलाई 2026 को ही एमएचए से लुक आउट सर्कुलर जारी कराया है। कौन है पेपरलीक का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड सुरेश ढाका सांचौर के अचलपुर गांव का रहने वाला सुरेश ढाका सामान्य परिवार से ही था। सुरेश ने आठवीं तक की पढ़ाई गांव के ही स्कूल में की। इसके बाद जालोर में दसवीं और बारहवीं कक्षा तक पढ़ाई की। उसने बीए की पढ़ाई जोधपुर से की। वहां से उसने कम्प्यूटर साइंस में डिग्री भी ली। यूनिवर्सिटी में सुरेश के साथ पढ़ने वाले दोस्तों ने बताया कि उसके पास कई बार बस में किराया देने के लिए भी रुपए नहीं होते थे। कई बार दोस्त ही उसका किराया भरते थे और खाना खिलाते थे। मनी लॉड्रिंग में पकड़ा गया तो मुंबई से भाग कर आया ढाका के मामा महाराष्ट्र के पुणे में बिजनेस करते थे। मामा के साथ सुरेश भी मुंबई चला गया था। वहां जाकर ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू कर दिया। सुरेश विदेशों से हवाला के जरिए रुपए मंगवाकर कंवर्ट करने का काम करता था। मुंबई में मनी लॉड्रिंग की जांच शुरू हुई तो सुरेश का नाम आया। मनी लॉड्रिंग में सुरेश ने काफी रुपए कमा लिए थे। वहां पकड़ा गया तो बाद में मुंबई से 2016 में भाग कर जयपुर आ गया। यूथ कांग्रेस की साइट्स हैक कर चुका 2019 में यूथ कांग्रेस की ऑनलाइन वोटिंग शुरू हुई थी। सुरेश ने यूथ कांग्रेस की वेबसाइट को हैक कर लिया। इसके बाद सुरेश ने यूथ कांग्रेस के कई नेताओं से संपर्क किया और वोट बढ़ाकर चुनाव जिताने के बदले 1 से 2 लाख रुपए मांगे। हालांकि, वेबसाइट हैक होने का खुलासा होने के बाद कांग्रेस ने चुनाव रोक दिया था। जून में कर ली थी पेपर लीक की प्लानिंग सुरेश ढाका, सुरेश बिश्नोई और भूपेंद्र सारण ग्रेड सेकेंड पेपर लीक के लिए जून 2022 से ही प्लानिंग करने लगे थे। पेपर सॉल्व कराने के लिए टीचर्स और एमबीबीएस डॉक्टर को पकड़ा। इन्हें रुपए का लालच देकर सिर्फ पेपर सॉल्व कराने की डील की गई थी। सूत्रों का कहना है कि 10-10 लाख रुपए एडवांस में ही पेपर सॉल्व करने के लिए दिए गए थे। जीके के पेपर से

3 साल में सिर्फ 36 बुजुर्गों तक पहुंची कृषक सम्मान पेंशन, वजह- जानकारी और सत्यापन की अड़चन

लघु एवं सीमांत बुजुर्ग किसानों को आर्थिक संबल देने के लिए संचालित वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना का लाभ ब्यावर जिले में अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन साल में जिले के केवल 36 किसानों को ही योजना का लाभ मिल सका, जबकि पूरे राजस्थान में इसी अवधि में 1 लाख 81 हजार 672 किसानों को पेंशन स्वीकृत हुई। विभागीय जानकारी के अनुसार योजना के तहत निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले लघु एवं सीमांत कृषक बुजुर्गों को प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। इसके बावजूद जिले में जानकारी के अभाव, दस्तावेजों की कमी और ऑनलाइन सत्यापन की लंबी प्रक्रिया के कारण कई पात्र बुजुर्ग योजना से वंचित रह रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के बुजुर्गों को आवेदन के लिए ई-मित्र केंद्रों पर जाना पड़ता है। आवेदन के दौरान किसी भी दस्तावेज में त्रुटि मिलने पर उन्हें बार-बार ई-मित्र और संबंधित विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई बुजुर्गों के लिए यह प्रक्रिया आसान नहीं होने से आवेदन बीच में ही अटक जाते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी तथा लघु या सीमांत किसान होना अनिवार्य है। इसके अलावा बैंक खाते का आधार से लिंक होना जरूरी है। भूमि धारण प्रमाण-पत्र का ऑनलाइन सत्यापन तहसीलदार या नायब तहसीलदार स्तर से किया जाता है। कई मामलों में यह प्रक्रिया 30 दिन से अधिक समय तक लंबित रहने से भी पेंशन स्वीकृत होने में देरी हो जाती है। अन्य योजना के लाभ में पात्रता नहीं- विभाग : विभागीय अधिकारियों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ले रहा है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होता। वहीं ऑनलाइन आवेदन में गलत दस्तावेज अपलोड करने या पात्रता संबंधी शर्तें पूरी नहीं होने पर आवेदन निरस्त हो जाता है।

क्षतिग्रस्त स्कूल भवन में शिक्षण गतिविधियां न करें, छतों की सफाई करवाएं, नामांकन बढ़ाएं : कलेक्टर

कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निष्पादन समिति व मिड डे मील की समीक्षा बैठक में शिक्षा अधिकारियों से शिक्षण गतिविधियों को लेकर चर्चा की तथा समुचित निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सभी शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र के स्कूल भवनों की छतों की सफाई करवाएं तथा देखें कि क्षतिग्रस्त भवन आदि में शिक्षण गतिविधियां संचालित नहीं हों। इसी के साथ शिक्षण गतिविधियों पर फोकस करें व स्कूलों में नामांकन बढ़ाएं। कलेक्टर ने कहा कि गत सत्र के परीक्षा परिणाम का एनालिसिस करें तथा कमजोर परीक्षा परिणाम के कारणों का अध्ययन कर बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए प्रभावी रणनीति पर काम करें। जिले में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका स्कूल में स्वीकृत सीटों पर शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित हो। पीएमश्री स्कूलों की रैंकिंग का ब्लॉक स्तर से नियमित रिव्यू किया जाए तथा अपेक्षित प्रगति लाएं। विद्यार्थी उपस्थिति को बढ़ाएं व स्कूल स्तर पर किए जाने वाले असेसमेंट में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करें। सभी सीबीईओ स्कूलों में करवाए गए सिविल कार्य का निरीक्षण करें तथा ब्लॉक निष्पादन की बैठक का समयबद्ध आयोजन करें। जिन स्कूलों में अटल टिंकरिंक लैब हैं, उनमें एटीएल वेबसाइट का समुचित उपयोग किया जाए। कलेक्टर सुराणा ने मिड-डे-मील व पन्नाधाय बाल गोपाल योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पोषाहार दिया जाए। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता की समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षणों के माध्यम से जांच की जाए। बैठक में सीडीईओ संतोष महर्षि ने जिले की शिक्षण व्यवस्थाओं, जिला रैंकिंग, प्रबंधन व विभागीय गतिविधियों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस दौरान डीईओ माध्यमिक किशनलाल गहनोलिया, डीईओ प्रारंभिक ओमप्रकाश प्रजापत, साक्षरता अधिकारी राजेन्द्र गहलोत आदि उपस्थित थे।