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टीचर ने खुद तबादला करवाया, बच्चों ने किया प्रदर्शन:स्कूल पर ताला लगाया, हमारे टीचर को वापस लाओ के नारे लगाए

सलूंबर जिले के वीरवा गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के स्टूडेंट्स ने स्कूल पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। बच्चे स्कूल के टीचर का ट्रांसफर करने का विरोध कर रहे हैं। हालांकि टीचर ने स्वैच्छिक ट्रांसफर लिया है, लेकिन बच्चों ने टीचर को वापस स्कूल में लाने की मांग की। टीचर को वापस लाओं के नारे लगाए ग्रामीणों ने बताया-टीचर हितपाल सिंह के मार्गदर्शन में छात्रों का शैक्षणिक स्तर सुधरा है। उनका ट्रांसफर बच्चों के भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। बच्चों ने हमारे टीचर को वापस लाओ के नारे लगाए। सड़क पर प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए स्थानीय मार्ग पर यातायात भी बाधित हुआ। स्कूल परिसर में तनावपूर्ण माहौल बना रहा। घटना की सूचना मिलते ही शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की। उन्होंने बच्चों से शांति बनाए रखने और पढ़ाई बाधित न करने की अपील की। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि मामले को नियमानुसार उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाएगा। टीचर बोले-10 साल में बच्चों से आत्मीय संबंध बना बच्चों के प्रदर्शन के बाद टीचर हितपाल सिंह ने बताया- मैंने 19 अगस्त 2016 को इस स्कूल में कार्यभार ग्रहण किया था। तब से लेकर अब तक उनका विद्यार्थियों के साथ बेहद आत्मीय रिश्ता रहा और बच्चों का उनसे विशेष लगाव बन गया। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें 5 सितंबर 2024 को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। स्कूल में आवश्यकता के अनुसार उन्होंने अपने निर्धारित विषय के अलावा अन्य विषय भी पढ़ाकर विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी। हितपाल सिंह ने स्पष्ट किया कि स्थानांतरण पूरी तरह उनकी स्वैच्छिक इच्छा पर हुआ है। जब विभाग ने स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन मांगे थे, तब उन्होंने नियमानुसार स्वयं आवेदन किया था और अपनी इच्छा के अनुसार स्थानांतरण का विकल्प भरा था। विभाग द्वारा उसी आवेदन के आधार पर उनका स्थानांतरण किया गया है।

नगर परिषद टीम ने हटाए शहर में अतिक्रमण:चांग गेट से श्रम विभाग ऑफिस तक चली कार्रवाई, सड़क पर व्यापार कर रहे लोगों को हटाया

नगर परिषद ने शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और सार्वजनिक मार्गों को अतिक्रमण मुक्त करने के उद्देश्य से शुक्रवार को विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत चांग गेट से श्रम विभाग कार्यालय तक सड़क किनारे किए गए अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान सड़क पर बैठकर व्यापार कर रहे लोगों को हटाया गया। उन्हें भविष्य में सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण न करने की समझाइश दी गई। नगर परिषद की टीम ने दुकानदारों और व्यापारियों को बताया कि सड़क पर अतिक्रमण से यातायात प्रभावित होता है और आमजन को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। नगर परिषद के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर में अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा दोबारा सड़क या सार्वजनिक स्थान पर अतिक्रमण किया गया, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। परिषद ने नागरिकों से भी सार्वजनिक मार्गों को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।

राजस्थान हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर के 163 पदों पर होगी भर्ती:22 जुलाई से आवेदन शुरू; 12वीं पास उम्मीदवार कर सकेंगे अप्लाई

राजस्थान हाईकोर्ट में 163 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए उम्मीदवार 22 जुलाई से 10 अगस्त तक जोधपुर हाईकोर्ट की ऑफिशल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जिला न्यायालयों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (स्थायी लोक अदालतों सहित) में स्टेनोग्राफर ग्रेड-III (हिंदी-अंग्रेजी) और स्टेनोग्राफर ग्रेड-II (हिंदी) पदों पर राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने आवेदन मांगे हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड-III (अंग्रेजी) के 141 पद, स्टेनोग्राफर ग्रेड-III (हिंदी) के 13 पद, जबकि स्टेनोग्राफर ग्रेड-II (हिंदी) के 9 पद भरे जाएंगे। जानें कौन कर सकता है आवेदन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (कला, विज्ञान या वाणिज्य) पास होना जरूरी है। साथ ही देवनागरी लिपि में हिंदी लिखने के साथ ही राजस्थानी बोलियों का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर योग्यता के रूप में अभ्यर्थी के पास RSCIT, O Level, COPA, DPCS, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिप्लोमा, 12वीं में कंप्यूटर साइंस विषय या समकक्ष मान्य कंप्यूटर योग्यता होना अनिवार्य है। सिलेक्शन के समय अभ्यर्थी को मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। सिलेक्ट होने पर अभ्यर्थियों को प्रोबेशन पीरियड के दौरान 23 हजार 700 रुपए हर महीने मिलेंगे। वहीं प्रोबेशन पूरा होने के बाद नियमित नियुक्ति पर पे-मैट्रिक्स लेवल-10 (33,800 से 1,06,700 रुपए) के अनुसार सैलरी और अन्य सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। आवेदन के लिए फीस सामान्य वर्ग, ओबीसी (क्रीमी लेयर), एमबीसी (क्रीमी लेयर) और अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन फीस 750 रुपए निर्धारित है। राजस्थान के ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर), एमबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपए आवेदन फीस देनी होगी। वहीं राजस्थान के अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), दिव्यांगजन, पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 450 रुपए रखा गया है। तीन फेज में होगा सिलेक्शन प्रोसेस भर्ती प्रक्रिया तीन फेज में पूरी होगी। सबसे पहले अभ्यर्थियों की शॉर्टहैंड परीक्षा होगी। आवेदन किए गए पद के अनुसार अंग्रेजी या हिंदी स्टेनोग्राफी टेस्ट देना होगा। इसके बाद सभी अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर टेस्ट होगा, जिसमें स्पीड टेस्ट और दक्षता परीक्षण शामिल रहेगा। इन दोनों चरणों में सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन शॉर्ट सर्किट हैंड टेस्ट, कंप्यूटर दक्षता, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल परीक्षण के बाद किया जाएगा। ऐसे करें आवेदन राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रहेगी। अभ्यर्थियों को आवेदन के दौरान अपनी पर्सनल जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और आवश्यक दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करने होंगे।

हाई रिस्क गर्भवतियों की होगी विशेषज्ञ जांच:पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान में मातृ मृत्यु दर घटाने पर फोकस

बारां जिले में मातृ मृत्यु दर कम करने और हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को समय रहते बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शनिवार को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) आयोजित किया जाएगा। जिले के सभी जिला, उप जिला, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेषज्ञ चिकित्सक गर्भवती महिलाओं की जांच करेंगे। अभियान के दौरान हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की पहचान, प्रसूति नियोजन, रेफरल, मुफ्त परिवहन और ‘मां वाउचर योजना’ के तहत निःशुल्क सोनोग्राफी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। 74 सेक्टर बैठकों में बनी रणनीति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. जगदीश कुशवाह ने बताया कि अभियान की तैयारियों के लिए जिलेभर में 74 सेक्टर बैठकें आयोजित की गईं। इनमें हाई रिस्क गर्भवतियों की समय पर पहचान, प्रसव की पूर्व तैयारी, रेफरल व्यवस्था और संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने की रणनीति तय की गई। बैठकों में डिप्टी सीएमएचओ डॉ. सीताराम वर्मा, डॉ. अशोक मीणा, डीपीएम दिलीप शर्मा, डीपीएम राकेश नागर, डीपीसी आशा धर्मेंद्र निर्विकार, डीपीसी आईईसी नीतू शर्मा और दक्षता मेंटर ब्रह्मदेव शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। फील्ड स्टाफ को दिए विशेष निर्देश सीएमएचओ ने आशा सहयोगिनी, एएनएम और सीएचओ को अपने-अपने क्षेत्रों की हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उन्हें स्वास्थ्य संस्थानों तक लाने के निर्देश दिए हैं, ताकि विशेषज्ञ चिकित्सकों से समय पर जांच और परामर्श मिल सके। जरूरत पड़ने पर महिलाओं को रेफरल, निःशुल्क परिवहन सुविधा तथा जननी सुरक्षा योजना के तहत उपलब्ध सेवाओं का लाभ भी दिलाया जाएगा। इन जोखिमों पर रहेगी विशेष नजर स्वास्थ्य विभाग ने फील्ड स्टाफ को प्रत्येक गर्भवती महिला की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। कम से कम चार प्रसव पूर्व जांच (एएनसी) सुनिश्चित करने के साथ एनीमिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, पूर्व सिजेरियन, जुड़वा गर्भ, कम या अधिक उम्र में गर्भधारण जैसी हाई रिस्क स्थितियों की समय पर पहचान कर हर 15 दिन में फॉलोअप करने पर विशेष जोर दिया गया है। मां वाउचर योजना और डेटा अपडेट पर भी फोकस अभियान के दौरान पात्र गर्भवती महिलाओं को ‘मां वाउचर योजना’ के तहत निजी सूचीबद्ध केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी के लिए वाउचर जारी किए जाएंगे। साथ ही पीसीटीएस पोर्टल पर शत-प्रतिशत डेटा अपडेट, प्रसव स्थल का पूर्व चयन, 104 एंबुलेंस सेवा की जानकारी और प्रसवोत्तर देखभाल सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मातृ मृत्यु दर रोकना सर्वोच्च प्राथमिकता सीएमएचओ डॉ. जगदीश कुशवाह ने कहा कि जिले में मातृ मृत्यु दर को कम करना स्वास्थ्य विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए प्रत्येक गर्भवती महिला की नियमित निगरानी, समय पर जांच और जोखिम वाली गर्भावस्थाओं का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा रहा है।

'जो एक शादी करेगा…उसे ही MP में रहने का अधिकार':CM बोले- राम एक विवाह करे तो रहीम चार क्यों; मानसून सत्र में आएगा UCC बिल

मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद केवल एक विवाह करने वाले व्यक्ति को ही कानूनी रूप से निवास का अधिकार मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को कटनी में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार आगामी विधानसभा के मानसून सत्र में UCC विधेयक पेश करेगी। इससे पहले अगली कैबिनेट बैठक में इसके मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग-अलग कानून क्यों हों? सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। अगर राम एक शादी करेगा तो रहीम दो या चार शादियां क्यों करेगा? मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें हैं और उनके अधिकारों की रक्षा जरूरी है।” तीन तलाक बोलने वाले सीधे जेल जाएंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित UCC लागू होने के बाद राज्य में केवल एक ही विवाह को कानूनी मान्यता मिलेगी। उन्होंने तीन तलाक का जिक्र करते हुए कहा, “तीन तलाक का दौर खत्म हो चुका है। अगर कोई ‘तलाक, तलाक, तलाक’ कहेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा।” अगली कैबिनेट में मंजूरी, फिर विधानसभा में आएगा बिल
मुख्यमंत्री ने बताया कि भोपाल के जगदीशपुर में होने वाली अगली कैबिनेट बैठक में UCC विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद सरकार इसे विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में पेश करेगी। उन्होंने कहा कि इस कानून का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान व्यवस्था लागू करना और भेदभाव खत्म करना है। संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग- 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा है। राज्य के नीति-निदेशक तत्व से संबंधित इस अनुच्छेद में कहा गया है कि ‘राज्य, देशभर में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने का प्रयास करेगा।’ हमारे संविधान में नीति निदेशक तत्व सरकारों के लिए एक गाइड की तरह है। इनमें वे सिद्धांत या उद्देश्य बताए गए हैं, जिन्हें हासिल करने के लिए सरकारों को काम करना होता है। ———————- यह खबरें भी पढ़ें यूसीसी के सपोर्ट में 71% मुस्लिम महिलाएं मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने से पहले आम नागरिकों से सुझाव लिए गए हैं। इनमें मुस्लिम पुरुषों में केवल 38% ने यूसीसी का समर्थन किया, जबकि 15 हजार मुस्लिम महिलाओं में से 10.5 हजार यानी 71% ने यूसीसी के पक्ष में सुझाव दिया है। पढ़ें पूरी खबर…

'पुराने और जर्जर भवनों को तुरंत ध्वस्त करें':कलेक्टर ने किया जिला शिक्षा माध्यमिक कार्यालय का निरीक्षण, हाईटेंशन लाइन को हटाने के निर्देश

बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव अचानक जिला शिक्षा माध्यमिक कार्यालय पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। ​निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने परिसर में बने पुराने और जर्जर भवनों को तुरंत ध्वस्त करने की कार्रवाई के निर्देश दिए, ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी न हो। बिजली लाइन को शिफ्ट करने के निर्देश ​जिला कलेक्टर डॉ. यादव ने कार्यालय परिसर के ठीक बीच से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन को बेहद गंभीरता से लिया। उन्होंने इसे सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा बताते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को तुरंत लाइन को वहां से शिफ्ट करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने पूरे परिसर में साफ-सफाई रखने की हिदायत भी दी। ‘शाला दर्पण’ पोर्टल की नियमित मॉनिटरिंग इस दौरान ​कलेक्टर डॉ. यादव ने ‘शाला दर्पण’ पोर्टल की नियमित मॉनिटरिंग व्यवस्था को भी देखा और पोर्टल पर चल रहे कार्यों का लाइव अवलोकन किया। वहीं अधिकारियों से कहा- मॉनिटरिंग को और ज्यादा प्रभावी बनाया जाए। जिला कलक्टर ड़ॉ. इंद्रजीत यादव ने बताया- पोर्टल के जरिए सभी सरकारी स्कूलों के प्रदर्शन पर लगातार नजर रखी जाए। शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हमारी प्राथमिकता हैं। सभी अधिकारी-कर्मचारी अपने काम को समय पर और पूरी जिम्मेदारी से पूरा करें। रैंकिंग सुधारने के निर्देश ​कलेक्टर ने जिला रैंकिंग के मानकों पर भी अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा- रैंकिंग में सुधार के लिए ब्लॉक और स्कूल स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग की जाए। इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

सीकर में अब हॉस्टल-पीजी का रजिस्ट्रेशन जरूरी:स्टूडेंट के साथ मारपीट मामले में जिला जज ने लिया प्रसंज्ञान; इंस्पेक्शन में कई लापरवाही मिलीं

सीकर शहर में संचालित हॉस्टल और पीजी में अब फायर सेफ्टी,वेरीफिकेशन सहित तमाम व्यवस्थाएं करना जरूरी होगा। जिला जज रूपा गुप्ता ने इसकी पालना करवाने के लिए सीकर कलेक्टर,सीकर एसपी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और बाल कल्याण समिति को निर्देशित किया है। पिछले दिनों सीकर में संचालित एक हॉस्टल में स्टूडेंट के साथ हुई मारपीट की जमानत याचिका मामले में जिला जज के द्वारा प्रसंज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किया है। 15 दिन में पालना रिपोर्ट भी पेश करनी होगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शालिनी गोयल ने बताया कि जमानत से जुड़े एक मामले में जिला जज और विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष रूपा गुप्ता के द्वारा सीकर में संचालित हॉस्टल्स का इंस्पेक्शन करवाया गया। इसमें सामने आया कि हॉस्टल्स में फायर सेफ्टी से जुड़े उपकरण नहीं है। कई हॉस्टल तो ऐसी जगह संचालित है जहां पर आग जैसी कोई घटना होने पर फायर ब्रिगेड सहित अन्य इमरजेंसी वाहन ही नहीं पहुंच सकते। जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं उनके माता और पिता के नंबर भी वहां पर नहीं दिए गए। ऐसे में इन अव्यवस्थाओं को देखते हुए जिला जज रूपा गुप्ता के द्वारा निर्देशित किया गया है कि सीकर में संचालित सभी हॉस्टल और पीजी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसके अलावा उनमें सभी व्यवस्थाएं होना जरूरी है। उसके लिए जिला कलेक्टर,एसपी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और बाल कल्याण समिति को निर्देशित किया गया है। बता दें कि सीकर में पिछले दिनों एक प्राइवेट हॉस्टल में नाबालिग स्टूडेंट के साथ हॉस्टल स्टाफ के द्वारा ही मारपीट करने का मामला सामने आया था। मामले में गिरफ्तार हुए आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जिला जज रूपा गुप्ता के द्वारा यह प्रसंज्ञान लिया गया है।

डिस्कॉम ने 36 बिजली चोर पकड़े, 6.97 लाख जुर्माना:मांगली में 2.60 मेगावॉट का नया सोलर प्लांट शुरू, 20 गांवों को लाभ

बूंदी जिले में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डिस्कॉम) ने बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तालेड़ा और के. पाटन क्षेत्र में 36 मामले पकड़े। छापेमारी के दौरान करीब 6.97 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं, जिले में बिजली आपूर्ति को और बेहतर बनाने के लिए 33/11 केवी मांगली जीएसएस पर 2.60 मेगावाट क्षमता का नया सोलर पावर प्लांट भी शुरू कर दिया गया है, जिससे चार ग्राम पंचायतों के करीब 20 गांवों को स्थिर व गुणवत्तापूर्ण बिजली मिलेगी। बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई अधीक्षण अभियंता (एसई) आर. के. बैरवा के निर्देश पर बिजली चोरी रोकने के लिए नोडल अधिकारियों के नेतृत्व में सतर्कता (विजिलेंस) टीमों का गठन किया गया। विद्युत चोरी निरोधक थाना पुलिस के भारी जाप्ते के साथ इन टीमों ने तालेड़ा और के. पाटन उपखंड के विभिन्न क्षेत्रों में अचानक छापेमारी की। दो टीमों ने पकड़े 36 मामले अचानक हुई कार्रवाई से बिजली चोरी करने वालों में हड़कंप मच गया। प्रथम सतर्कता दल ने 16 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी और करीब 2.97 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं, द्वितीय सतर्कता दल ने 20 मामलों का खुलासा करते हुए लगभग 4 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई। इस तरह कुल 36 मामलों में डिस्कॉम ने 6.97 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। मांगली जीएसएस पर शुरू हुआ 2.60 मेगावाट सोलर प्लांट जिले की बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 33/11 केवी मांगली जीएसएस पर 2.60 मेगावाट क्षमता का नया सोलर पावर प्लांट सफलतापूर्वक शुरू कर दिया गया है। प्लांट के ग्रिड से जुड़ने के बाद क्षेत्र में लंबे समय से बनी वोल्टेज की समस्या का स्थायी समाधान हो गया है। 20 गांवों को मिलेगा सीधा लाभ इस परियोजना से चार ग्राम पंचायतों के अधीन आने वाले करीब 20 गांवों के उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। अब दो ब्लॉक आवर की बिजली आपूर्ति के दौरान भी पर्याप्त और स्थिर वोल्टेज उपलब्ध रहेगा, जिससे घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। डिस्कॉम की चेतावनी अधीक्षण अभियंता आर. के. बैरवा ने कहा कि डिस्कॉम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना है। इसके लिए नए सोलर प्लांट जैसे बिजली ढांचे विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिजली चोरी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आमजन से वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली उपयोग करने की अपील करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि चोरी करते पाए जाने पर भारी जुर्माने के साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

वांगचुक के समर्थन में अलवर में युवाओं ने भरी हुंकार:विरोध प्रदर्शन कर शिक्षा मंत्री से मांगा इस्तीफा; 20 जुलाई को संसद का करेंगे घेराव

अलवर में भारत परिवार संस्थान के बैनर तले शुक्रवार को युवाओं ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में हुंकार भरी। युवाओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए कहा कि युवाओं की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रदर्शन के दौरान 20 जुलाई को संसद का घेराव करने का ऐलान भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं के शामिल होने का दावा किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नंगली सर्किल से भगत सिंह चौराहे तक रैली निकाली। इस दौरान केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी की। रैली में पुलिस प्रशासन भी मौके पर तैनात रहा। पहले देखिए, प्रदर्शन से जुड़े PHOTO’S… नीट पेपरलीक के बाद कुछ स्टूडेंट्स ने किया सुसाइड भारत परिवार संस्थान से जुड़े अंकित गोयल ने कहा कि नीट पेपर लीक प्रकरण के बाद कई स्टूडेंट्स का भविष्य प्रभावित हुआ और कुछ छात्रों ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड तक कर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। 20 जुलाई को संसद का किया जाएगा घेराव उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से जंतर-मंतर पर विभिन्न मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनके समर्थन में देशभर में आवाज उठाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को संसद का घेराव भी किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच हो, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, उनको जेल में भेजना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जाए। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराया।

राजस्थान दिनभर, 10 बड़ी खबरें:कुल्हाड़ी से बड़े भाई का गला काटा; पूर्व NSG कमांडो के घर से 1.06 करोड़ कैश मिला; 51 हॉस्पिटल RGHS से निलंबित

नमस्कार, आज की सबसे बड़ी खबर RGHS में भ्रष्टाचार से जुड़ी है। सरकार ने 51 अस्पतालों को योजना से निलंबित कर दिया है। 24 अस्पतालों पर करीब 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। चलिए सिलसिलेवार पढ़ते हैं, राजस्थान दिनभर में क्या कुछ खास रहा… पहले टॉप 5 खबरें
1. दो भाइयों ने एक साथ क्लियर किया NEET
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने NEET-UG 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया। जयपुर के उपलक्ष्य गोयल ने देशभर में तीसरी और अलवर के गौरव सिंह ने 9वीं रैंक हासिल की। अलवर के दो भाई यशवर्धन (146वीं) और चिराग यादव (1096वीं) ने एक साथ नीट क्लियर किया है। पूरी खबर पढ़ें 2. राज्य निर्वाचन आयोग बोला- चुनावों में देरी के लिए सरकार जिम्मेदार
प्रदेश में पंचायतीराज और शहरी निकायों के चुनाव में देरी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। हाईकोर्ट में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि इन संस्थाओं में एससी-एसटी और महिला आरक्षण तय किए बिना चुनाव नहीं हो सकते। पूरी खबर पढ़ें 3. राजस्थान के 48 हॉस्पिटल RGHS से निलंबित
राज्य सरकार ने RGHS में भ्रष्टाचार को लेकर 48 अस्पतालों को योजना से निलंबित कर दिया है। 24 अस्पतालों पर करीब 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसमें जयपुर के मणिपाल, सोनी, नारायणा मल्टीस्पेशियलिटी, महावीर जयपुरिया और इंडस हॉस्पिटल समेत 9 अस्पताल शामिल हैं। पूरी खबर पढ़ें 4. भाजपा नेता के ठिकानों पर ED की छापेमारी
भाजपा के नेता और शराब कारोबारी अशोक चांडक के ठिकानों पर ED ने छापेमारी है। चांडक के श्रीगंगानगर और जयपुर के ठिकानों पर शुक्रवार सुबह 5 बजे ईडी की टीमें पहुंची थी। सूत्रों के अनुसार, श्रीगंगानगर के निकुंज विहार और जवाहर नगर में चांडक के रिश्तेदारों के यहां भी जांच की। पूरी खबर पढ़ें 5. पूर्व NSG कमांडो के घर से 1.06 करोड़ कैश मिला
जोधपुर पुलिस ने NSG में कमांडो रहे रतनसिंह को ड्रग तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया है। बनाड़ थाना पुलिस ने पूर्व NSG कमांडो के घर पर छापा मारा। इस दौरान 1 करोड़ 60 लाख 50 हजार रुपए की नकदी और 8 किलो अफीम का दूध भी बरामद हुआ। पूरी खबर पढ़ें अब 3 अहम खबरें
6. नवजात बच्चे को जंगल में फेंका, काट रही थीं चींटियां
बीकानेर के रणजीतपुरा गांव में जन्म के कुछ घंटे बाद ही बच्चे को जंगल में फेंक दिया गया। उसके चेहरे और हाथों पर चींटियां काट रही थीं। रोने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी। इसके बाद ANM नवजात को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई। पूरी खबर पढ़ें 7. छोटे भाई ने कुल्हाड़ी से बड़े भाई का गला काटा
बीकानेर जिले के नोखा में रुपयों के विवाद में छोटे भाई ने कुल्हाड़ी से बड़े भाई का गला काटकर मार डाला। बड़े भाई ने नशे के लिए छोटे भाई से पैसे मांगे। उसे मना किया तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर छोटे भाई ने कुल्हाड़ी से बड़े भाई पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। पूरी खबर पढ़ें 8. अवैध खनन से बने गड्ढे में डूबने से चचेरे भाइयों की मौत
बाड़मेर जिले के दरूड़ा गांव में अवैध खनन से बने गहरे गड्ढे में डूबने से 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। पैर फिसलने से एक भाई गड्ढे में गिर गया। उसे डूबता देख दूसरा भाई बचाने कूदा। आर्मी के जवानों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद शव निकाले। पूरी खबर पढ़ें खबर जो हटकर है
9. शोरूम से निकलते ही कार में आग लगी
अजमेर में शोरूम से नई कार खरीदकर निकलने के करीब आधे घंटे बाद ही चलती गाड़ी में आग लग गई। गनीमत रही कि डॉ. कुशल गोयल ने बोनट से धुआं उठता देख लिया और कार रोककर मां को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पूरी खबर पढ़ें कल क्या होगा खास
10. जयपुर बीजेपी संभाग की होगी बैठक
खाटूश्यामजी में जयपुर बीजेपी संभाग की बैठक होगी। इसमें संगठन, पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर चर्चा होगी।