EWS प्रतिनिधित्व व आयोग गठन की मांग:विप्र फाउंडेशन ने सीएम के नाम एडीएम को सौंपा ज्ञापन, पंचायत-निकाय चुनावों में आरक्षण मांगा

हनुमानगढ़ में विप्र फाउंडेशन ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में प्रतिनिधित्व देने तथा राजस्थान में स्वतंत्र ईडब्ल्यूएस आयोग के गठन की मांग की। संगठन ने कहा कि संविधान में मिले अधिकारों का लाभ पात्र परिवारों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। संवैधानिक अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग विप्र फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष कालूराम शर्मा ने बताया कि संविधान के 103वें संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस वर्ग को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को समान अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। हालांकि, संगठन का कहना है कि कई पात्र परिवार अब भी इन प्रावधानों और योजनाओं के वास्तविक लाभ से वंचित हैं। प्रमाण-पत्र और पात्रता प्रक्रिया में आ रही दिक्कतें ज्ञापन में कहा गया कि पात्रता निर्धारण, आय सीमा की व्याख्या, ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया और योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यावहारिक समस्याओं के कारण जरूरतमंद परिवारों को संवैधानिक अधिकारों का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता बताई गई। स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व और आयोग गठन की मांग संगठन ने मांग की कि आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में संविधान की भावना के अनुरूप ईडब्ल्यूएस वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व और आरक्षण दिया जाए, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग भी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में प्रभावी भागीदारी निभा सके। इसके साथ ही राजस्थान में स्वतंत्र एवं सशक्त ईडब्ल्यूएस आयोग के गठन की मांग भी रखी गई, जो इस वर्ग के हितों की रक्षा और अधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। मुख्यमंत्री से जल्द निर्णय का आग्रह विप्र फाउंडेशन ने मुख्यमंत्री से मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर आवश्यक निर्णय लेने का आग्रह किया। संगठन का कहना है कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लाखों परिवारों को संवैधानिक अधिकारों का वास्तविक लाभ मिलेगा और उन्हें न्याय एवं समान अवसर सुनिश्चित हो सकेंगे। ये रहे मौजूद ज्ञापन सौंपते समय युवा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष सचिन कौशिक, डॉ. भारत भूषण शर्मा, हंसराज शर्मा, नरेश पुरोहित, गोपाल शर्मा, बलदेव सारस्वत, लोकेश शर्मा, वेद तिवाड़ी, महेश शर्मा, एलडी तावनिया, देवीलाल शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।