यूक्रेन और यूरोप के 9 देशों ने रूस के बैलिस्टिक मिसाइल खतरे से निपटने के लिए नया रक्षा गठबंधन बनाया है। इसका मकसद पूरे यूरोप के लिए साझा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार करना है। यह फैसला पेरिस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं की बैठक में लिया गया। इनमें यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्पेन और स्वीडन शामिल हैं। संयुक्त बयान में कहा गया कि रूस की बैलिस्टिक मिसाइलें यूरोप की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन रही हैं। इसलिए पूरे यूरोप के लिए एक इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम विकसित किया जाएगा। इसमें रूस के खिलाफ चार साल से युद्ध लड़ रहे यूक्रेन के अनुभव का भी इस्तेमाल होगा। जेलेंस्की ने कहा कि यूरोप की पहली प्राथमिकता बैलिस्टिक मिसाइलों से सुरक्षा है। वहीं, गठबंधन ने साफ किया कि भविष्य में दूसरे यूरोपीय देश भी इसमें शामिल हो सकेंगे। उधर, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के हालिया हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि रूस हर हमले का कई गुना ज्यादा ताकत से जवाब देगा। अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… दक्षिण चीन सागर को लेकर 14 देशों के बयान पर भड़का चीन, जापानी राजनयिक को तलब किया दक्षिण चीन सागर पर 2016 के अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता फैसले की 10वीं वर्षगांठ पर जापान समेत 14 देशों द्वारा चीन के समुद्री दावों को खारिज किए जाने के बाद बीजिंग ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने रविवार को बीजिंग स्थित जापानी दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी को तलब कर औपचारिक विरोध दर्ज कराया और कहा कि दक्षिण चीन सागर पर उसकी संप्रभुता कभी नहीं बदली है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फिलीपींस, कनाडा, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड समेत कुल 14 देशों ने संयुक्त बयान जारी कर 12 जुलाई 2016 को द हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायाधिकरण (PCA) के फैसले को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया। बयान में कहा गया कि चीन के ‘नाइन-डैश लाइन’ दावों का संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून (UNCLOS) के तहत कोई कानूनी आधार नहीं है। चीन के विदेश मंत्रालय ने जापान पर क्षेत्रीय मामलों में हस्तक्षेप और दक्षिण चीन सागर में शांति व स्थिरता को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि जापान इस विवाद का पक्षकार नहीं है और उसे इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने कहा कि चीन द्वारा 2016 के फैसले को अस्वीकार करना विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और अंतरराष्ट्रीय कानून के शासन के विपरीत है। चीन ने इस टिप्पणी को खारिज करते हुए जापान पर ऐतिहासिक विस्तारवाद की मानसिकता का भी आरोप लगाया। इस बीच, 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ ने भी 2016 के फैसले को शांतिपूर्ण विवाद समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय बताया। चीन ने यूरोपीय संघ की टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई। चीन लगातार 2016 के मध्यस्थता फैसले को “अवैध, अमान्य और गैर-बाध्यकारी” बताता रहा है। उसका कहना है कि न्यायाधिकरण को इस मामले में अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं था और दक्षिण चीन सागर पर उसके ऐतिहासिक अधिकार बरकरार हैं। बांग्लादेश में बारिश-बाढ़ से 51 की मौत, 10 लाख से ज्यादा प्रभावित
बांग्लादेश में लगातार हो रही भारी बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, 10 लाख से अधिक लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं, जबकि हजारों परिवारों को अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। पिछले एक सप्ताह से जारी बारिश के कारण देश के कई हिस्सों में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। सबसे अधिक नुकसान कॉक्स बाजार जिले में हुआ है, जहां अब तक 28 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। यह इलाका दुनिया के सबसे बड़े रोहिंग्या शरणार्थी शिविर का भी केंद्र है। राजधानी ढाका में भी हालात गंभीर हैं। कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे यातायात बाधित हो गया है। स्थानीय मीडिया ने शहर की जल निकासी व्यवस्था को लेकर प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। द. कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक-योल को अवैध राजनीतिक फंडिंग मामले में 2 साल की जेल
दक्षिण कोरिया की सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक-योल को अवैध राजनीतिक फंडिंग मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की जेल की सजा सुनाई है। अदालत के अनुसार, यून सुक-योल ने एक राजनीतिक ब्रोकर से लगभग 27 करोड़ वॉन (करीब 1.80 लाख अमेरिकी डॉलर) मूल्य की 14 चरणों की जनमत सर्वेक्षण सेवाएं मुफ्त में प्राप्त की थीं। बाद में उन्होंने कथित तौर पर उस ब्रोकर का एहसान चुकाने के लिए एक पूर्व सांसद के नामांकन को प्रभावित किया। 65 वर्षीय यून सुक-योल इस समय आठ अलग-अलग कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं। वह 2024 में मार्शल लॉ लागू करने से जुड़े कथित विद्रोह मामले में फरवरी में सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ भी अपील कर रहे हैं। इसके अलावा, पिछले सप्ताह दक्षिण कोरिया के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी में बाधा डालने के मामले में सात साल की जेल की सजा को भी अंतिम रूप दे दिया था। जेलेंस्की ने एक साल बाद प्रधानमंत्री स्विरीदेंको को हटाया, पूरी सरकार ने दिया इस्तीफा
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री यूलिया स्विरीदेंको को महज एक साल के कार्यकाल के बाद बदलने का फैसला किया है। उनकी घोषणा के बाद यूक्रेन के कानून के तहत पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया। जेलेंस्की ने यह स्पष्ट नहीं किया कि नया प्रधानमंत्री कौन होगा या स्विरीदेंको की नई भूमिका क्या होगी। यूलिया स्विरीदेंको को अमेरिका में यूक्रेन का अगला राजदूत बनाए जाने की भी चर्चा है, हालांकि सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। राष्ट्रपति ने यह भी संकेत दिया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के शीर्ष नेतृत्व में भी बदलाव किए जाएंगे। यूक्रेन के कानून के अनुसार, प्रधानमंत्री का इस्तीफा संसद की मंजूरी के बाद प्रभावी होता है। इसके साथ ही पूरी सरकार स्वतः भंग हो जाती है और नए मंत्रिमंडल के गठन की प्रक्रिया शुरू होती है। यूक्रेनी सांसदों के अनुसार, नए प्रधानमंत्री की दौड़ में पूर्व प्रधानमंत्री एवं मौजूदा ऊर्जा मंत्री डेनिस श्मीहाल, रक्षा मंत्री मिखाइलो फेदोरोव और सरकारी ऊर्जा कंपनी नाफ्टोगाज़ के प्रमुख सेरही कोरेत्स्की के नाम प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। पेरिस के सिनेगॉग के बाहर ‘मिलिट्री-ग्रेड’ हथियार मिलने से हड़कंप: 300 लोगों को निकाला
फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक सिनेगॉग के पास संदिग्ध वाहन से असॉल्ट राइफल और पिस्तौल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। पुलिस ने एहतियातन करीब 300 लोगों को आसपास के इलाके से सुरक्षित निकाला और राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी अभियोजन कार्यालय (PNAT) ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, शनिवार शाम एक चोरी का वाहन संदिग्ध अवस्था में मिला। तलाशी के दौरान उसमें से एक असॉल्ट राइफल और एक पिस्तौल बरामद हुई। बम निरोधक दस्ते की जांच में कोई विस्फोटक नहीं मिला। गृह मंत्री लॉरां नुनेज ने बरामद असॉल्ट राइफल को “मिलिट्री-ग्रेड” हथियार बताया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। सिनेमा, रेस्तरां और अन्य इमारतों से लगभग 300 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अभी तक किसी संदिग्ध की गिरफ्तारी नहीं हुई है और हमले के संभावित उद्देश्य की जांच जारी है। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से फ्रांस में यहूदी विरोधी घटनाओं में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। गृह मंत्री के अनुसार, इस वर्ष यहूदी समुदाय को निशाना बनाने वाली तीन साजिशों को पहले ही विफल किया जा चुका है। पिछले वर्ष देश में 1,320 यहूदी विरोधी घटनाएं दर्ज हुई थीं। स्पेन के जंगलों में लगी भीषण आग: झुलसी 93 वर्षीय ब्रिटिश महिला की मौत, मृतकों की संख्या 13 हुई
स्पेन के अल्मेरिया प्रांत में लगी भीषण जंगल की आग में झुलसी 93 वर्षीय ब्रिटिश महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। यह आग गुरुवार को अल्मेरिया प्रांत के लॉस गालार्डोस इलाके में भड़की थी। अब तक 7,000 हेक्टेयर (करीब 17,300 एकड़) से अधिक क्षेत्र जल चुका है। अधिकारियों के मुताबिक यह स्पेन के इतिहास की सबसे घातक जंगल की आग की घटनाओं में से एक है। स्पेन की फोरेंसिक एजेंसी (CID) ने बताया कि दो और लोगों के लापता होने की सूचना मिलने के बाद लापता लोगों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। एजेंसी फ्रांस, ब्रिटेन और बेल्जियम के अधिकारियों के साथ मिलकर लापता लोगों की पहचान और डीएनए मिलान की प्रक्रिया चला रही है। बेल्जियम सरकार का कहना है कि मृतकों में उसके तीन नागरिक भी हो सकते हैं।
